Religious Harmony - Nirpakh Post

ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ: ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

NIRPAKH POST — Fri, 19 Jun 2026 13:48:50 +0530

ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ, ਗੋਵਿੰਦਘਾਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।

ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਤਰਾ 23 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਗੋਵਿੰਦਘਾਟ ਅਤੇ ਘਾਂਗਰੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ, ਸਥਾਪਿਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ

ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ, ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਸਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਬਰ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।

ਸਿੱਟਾ

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੇ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ "ਇੱਕ-ਦੋ 'ਕਾਂ' ਮਾਰ ਕੇ ਲਟਕਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ-CM ਮਾਨ

NIRPAKH POST — Mon, 13 Apr 2026 17:07:24 +0530

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 'ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਤ ਤੱਕ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਆਦਿ) ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ *ਸਵਰੂਪ* (ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ) ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਪੀਕਰ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ - ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।"

**ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ**

ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ - ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ - ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਨਿੱਝਰ ਦੁਆਰਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"

ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੀ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, "ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ, ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ; ਫਿਰ ਵੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, "ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਪੀਕਰ, ਉਹ ਹਲਕਾ [ਨਕੋਦਰ] ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ।"

ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।" ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜ ਕੇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ "ਪੋਸਟਰ ਬੁਆਏ" ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਲਤਾ ਦਿਖਾਓ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?

**ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ; ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ**

ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ - ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ - 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, 2015 ਵਿੱਚ, ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਰਿਹਾ; ਕੁੱਲ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 15 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

**ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ**

2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 117 ਵਿੱਚੋਂ 77 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2022 ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ 18 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ।

**ਆਪ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ**

2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ SIT ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, 'ਆਪ' ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। "ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ, ਸਿਰਫ਼ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। "ਉਹ (ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ) ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 'ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ' ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ - ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ - ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਅੱਜ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਵਿਧੀਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ *ਬੀੜ* (ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ) ਕਿਸੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਠ (*ਪਾਠ*) ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ *ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ* (ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਲਕੀ) ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹਨ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, "ਮੇਰੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ *ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ* ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ; ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"