ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਘਵ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2028 ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਰਾਘਵ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹਨ। ਉਹ 2022 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਫਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਲਵਲੀ ਗਰੁੱਪ' ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਕਨਫੈਕਸ਼ਨਰੀ (ਲਵਲੀ ਸਵੀਟਸ) ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਘਵ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ:

**ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 2025**

**ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ:** ਬਲਿੰਕਿਟ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਅਤੇ ਸਵਿਗੀ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, 10-ਮਿੰਟ ਦੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
**ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ:** ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ, 1957 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅਤੇ ਗਲਤ 'ਟੇਕਡਾਊਨ' ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
**ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ:** 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਇਲਾਜ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

**ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2026**

**ਭੋਜਨ ਮਿਲਾਵਟ:** ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਭੋਜਨ: ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ 150+ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਰਵਾਨਗੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ-ਅਨੁਕੂਲ ਕੈਫੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ।

28-ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਚੱਕਰ: ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੌਜੂਦਾ 28-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕੈਲੰਡਰ ਮਹੀਨਾ (30 ਜਾਂ 31 ਦਿਨ) ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਵਰਤਿਆ ਡੇਟਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਜੁਰਮਾਨੇ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਾਤਾ ਬਕਾਇਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ: ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਿਤਾ ਛੁੱਟੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।