ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀ. ਐੱਮ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਆਈ ਖੜ੍ਹੋਤ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ 4, 204 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਂਝ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।Maan’s efforts began to fail

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਆਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ’ਚ ਇਕ ਵਧੀਆ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।Maan’s efforts began to fail

ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤਕ 4, 204 ਮਾਮਲੇ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ 4, 204 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ALSO READ :-ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 1 ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ
2020 ’ਚ 13, 420
2021 ਅੰਦਰ 10, 100
2022 ਦੌਰਾਨ 14, 511

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ

ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ।Maan’s efforts began to fail

Great news for workers ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ।Great news for workers

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 87 ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਸਕੇਲ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 7ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਸਕੇਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਮਦਾਸ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰੱਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।Great news for workers

also read :- ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ

ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Hon’ble government gave great news ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਧੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ/ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਉਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਰਾਹੀਂ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।Hon’ble government gave great news

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਲੱਖ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਜ਼ਰੀਏ 16 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਐੱਸ.ਸੀ./ ਬੀ.ਸੀ./ ਓ.ਬੀ.ਸੀ./ ਜਨਰਲ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ/ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

aslo read :- ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਸਟੇਟਸ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ esewa.punjab.gov.in ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਭੇਜੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਨੈਪੱਤਰਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਈ-ਸੇਵਾ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 0.25 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।Hon’ble government gave great news