ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 110% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ 2.5 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ (27 ਜਨਵਰੀ) ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਨੂੰ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਅਤੇ ਬੀਐਮਡਬਲਯੂ ਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਜ਼ੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ 15-16.5% ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਈਯੂ ਨਾਲ ਐਫਟੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਔਡੀ, ਬੀਐਮਡਬਲਯੂ ਅਤੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 110% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਡੀ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਅਤੇ ਬੀਐਮਡਬਲਿਊ ਵਰਗੀਆਂ ਯੂਰਪੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਡਲ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਛੋਟ ਅਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਛੋਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 250,000 ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਰਗੇ ਘਰੇਲੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੈ?

$40,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 70% ਮੂਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

$40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 110% ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ 4% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ 4.4 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਵੇਚਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੇਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ, ਇਸ ਸੌਦੇ ਨਾਲ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼, ਬੀਐਮਡਬਲਯੂ, ਔਡੀ ਅਤੇ ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਪਾਰ $190 ਬਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ

2024-25 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ $190 ਬਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ 15.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ $75.9 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ $30 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ $23 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ 2026-2030 ਲਈ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।