ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- “ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਿਓ”

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ MP ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੰਬੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੋਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਅੰਡਰਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਜਦਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਧੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਲੈਂਡ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਉਸਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।