ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 25 ਅਗਸਤ 2026 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੈਸ਼ਨ 525 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਭੱਤਾ (ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ) ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਲੜੀਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 2,100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਰਦੀ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਟੂਰ ਭੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਜ਼ਾਦ, ਜੀ.ਐਚ.ਟੀ.ਪੀ. ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਟਕ), ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਥਰਮਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਰੋਪੜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਜਾਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ; ਪਾਵਰਕੌਮ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ; ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ; ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਜ਼ਾਦ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ; ਜੀ.ਐਚ.ਟੀ.ਪੀ. ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਟਕ) ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ; ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਥਰਮਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ; ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਕੰਵਰਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਦੇ ਸਹਿ-ਕਨਵੀਨਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ  ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਜੇਪੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਭੰਨਤੋੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਆਪਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਤੋੜਭੰਨ  ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।’’

ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬੈਂਗਲੁਰੂ, 20 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿਖੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਆਪਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਊਟਰੀਚ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਜੀਸੀਸੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਟੀਅਰ-2 ਸਿਟੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਟੀਅਰ-1 ਸਿਟੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰ (ਜੀ.ਸੀ.ਸੀ.), ਆਈ.ਟੀ. /ਆਈ.ਟੀਜ਼, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ) ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।

ਇਹ ਆਊਟਰੀਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਜੀਸੀਸੀ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸਮਰੱਥਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪਸੰਸਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

19-20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਨੋਵ ਕਨਫਲੂਐਂਸ 2026 ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੀਸੀਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੀਐਕਸਓ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਨੋਵ, ਨਾਸਕਾਮ, ਟੇਕੇਡਾ, ਵਿੰਗਬਾਕਸ ਏਆਈ, ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਸਿਸਟਮਜ਼, ਫੇਸਟੋ, ਨਾਗਾਰੋ, ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੀਸੀਸੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਤੁਰੰਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਲਾਗਤ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਮਿਆਰੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਮੇਤ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਟੀਅਰ-2 ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਟੀਅਰ-1 ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟੀਅਰ-1 ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ, ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਲੱਗ-ਐਂਡ-ਪਲੇ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਹਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਜੀਸੀਸੀ,  ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 7,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬਸਿਡੀ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਜ਼ਿਨੋਵ, ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਐਨਐਕਸਪੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਨੈਕਸਟੀਰ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲਫਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ  ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਸੀਸੀ, ਆਰਐਂਡਡੀ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਈਐਸਡੀਐਮ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੋਬਿਲਿਟੀ, ਐਗਰੀਟੈਕ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਆਰਬਿਟਰੇਜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਨਰ , ਡੂੰਘੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਨਵੀਨਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗ-ਅਕਾਦਮਿਕ-ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ  ਜੀਸੀਸੀ ਆਊਟਰੀਚ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਏਐਨਐਸਆਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਸੀਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਾਂਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ. ਅਤੇ ਜੀਸੀਸੀ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਾਲਾ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।

ਜ਼ਿਨੋਵ ਕਨਫਲੂਐਂਸ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜ਼ਿਨੋਵ ਆਈਕੋਨ 2026 ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜੀਸੀਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਜੀਸੀਸੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਬੰਗਲੁਰੂ ਆਊਟਰੀਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਜੀਸੀਸੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 29 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2013 ਤਹਿਤ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਧਮਾਈ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਚੌਹਾਲ, ਮੰਗੂਵਾਲ ਨਾਰੀ ਅਤੇ ਅੱਜੋਵਾਲ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਚੌਹਾਲ, ਮੰਗੂਵਾਲ ਨਾਰੀ ਅਤੇ ਧਮਾਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਮਹਿੰਦਵਾਣੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਵਿਖੇ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।  ੳੇੁਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਰਸੋਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾੳੇੁਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ  ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਧਮਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਚਸੀਐਮ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਸ਼ਨ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਮੰਗੂਵਾਲ ਨਾਰੀ ਅਤੇ ਚੌਹਾਲ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਮਹਿੰਦਵਾਣੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਫ਼ੀਲਡ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਟਿਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
     ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 98767-64545 ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2013 ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ), ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੋਲ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੁਲਾਈ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 2,150.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 35.90 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6,131.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 1,423.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 23.77 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 727.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 12.13 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੰਡ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਏ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ 'ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 9 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 892 ਆਧੁਨਿਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਲ-ਅਨੁਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ 132 ਹੋਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਖੇਡ-ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,“ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 1024 ਨਵੇਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 892 ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 132 ਕੇਂਦਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਵੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਖੇਡ-ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਧਰੋਹਰ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਅਨੰਦਮਈ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।”

ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਇੱਟਾਂ-ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ਼, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ  ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,“ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਬੋਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।”

ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਬਾਲ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਸਕਸ਼ਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਠਣ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਥਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।”

ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ,“ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ  ਸਿਹਤਮੰਦ, ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ  ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।’’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੈਸਕੋ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੈਸਕੋ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਜਰ, ਪੈਸਕੋ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਐਨ.ਐਸ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਵੰਡ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਵਿਭਾਗੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡਮੁੱਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਕੋ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।