ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 54.9 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 90,897 ਮਾਮਲੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 6,363,406 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 48,457,343 ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਹਨ।

ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਦੇਰੀ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਵਕੀਲਾਂ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ।

22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਣ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 1,200 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 53ਵੇਂ ਸੀਜੇਆਈ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗਣਗੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 50 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਲਈ ਹੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।