ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰੋਹਿਤ ਸਿਹਾਗ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ (ਏ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੇ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫੜ ਲਿਆ। ਰੋਹਿਤ ਸਿਹਾਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

2024 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨ: ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਏਸੀਬੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 2024 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ: ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਿੱਲ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ: ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰੋਹਿਤ ਸੁਹਾਗ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਨਓਸੀ (ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 3.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ।