ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਦਲ,  ਭਾਰਤੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਰਟੀ (ਆਲ ਇੰਡੀਆ), ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਪਾਰਟੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ,  ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਫੂਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਗਰੂਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤੇ ਵੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 29ਏ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਅਤੇ ਸਮੱਰਥਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ, ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਲੰਧਰ, 13 ਜੂਨ :  ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਜਲੰਧਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਬੀ.ਐਲ.ਏ.-2 (BLA-2) ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਸਮੂਹ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

Modi Surname Case ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਮੋਦੀ’ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 2031 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ ਚੋਣ : ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ 

ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ 2031 ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਹੁਲ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਛੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2031 ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। Modi Surname Case

ALSO READ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੌਹਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ

ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।Modi Surname Case