ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦੁਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।

ਤੀਜੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀਪੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਲ-ਮਾਮੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਮਾਮੂਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਅਸਦੁਜ਼ਮਾਨ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ।

ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦੁਜ਼ਮਾਨ 5 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਪਿਛਲੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਜਿਸਨੇ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2010 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ 1971 ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੁਕਤੀ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 1973 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰੁਕੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2010 ਵਿੱਚ, ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।

ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ।

ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਅਣਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Read Also : ਲੋਹ ਪੁਰਖ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜੀ ਦੀ 150ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਏਕਤਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ

ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।