ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 'ਬੀਜ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025' ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ

ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1. ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ: ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
2. ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

         o ਕੰਪਨੀ ਲਈ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ                ਜੁਰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ।

          o ਡੀਲਰ/ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ                                     ਜੁਰਮਾਨਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜ ਫਸਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਜਾਈਂ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣੀ ਰਹੇ।