'ਜਿਸਦੀ ਰੇਤ, ਉਸਦਾ ਖੇਤ' ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਨੋਖੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼

ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਸਿਲਟ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ:

1. ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ।
2.  ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ: ਰੇਤ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

• ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੇਤ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

• ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਾਦ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹7200 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

• ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ: ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ) ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਣ।