ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਧਾਰ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਾਰਨ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਨਮੀ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਟਾਈ ਸਮੇਂ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਜ਼ੋਨ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ/ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਿਜਾਈ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, 1 ਜੂਨ, 5 ਜੂਨ, ਅਤੇ 9 ਜੂਨ ਦੇ ਨੇੜੇ)। ਇਹ ਖੇਤਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਜੋਨ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ  ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ