ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਹੈ।

ਬੰਦ ਹੋਈ 'ਬਹੁ-ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ' ਦੀ ਲੁੱਟ

ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਵਿੱਤੀ ਲੁੱਟ' ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਚੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ), ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਸਕੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ