ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026*

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਆਹਲਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ (ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ) ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੋਟਰਡੈਮ ਵਿੱਚ ਐਲਟੀ ਫੂਡਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਐਲਟੀ ਫੂਡਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਖਰੀਦ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੋਜ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਡੱਚ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.) ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਘਟਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁਣ ਲਾਭਦਾਇਕ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਸਲ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਸਮੀਰ ਵਿਖੇ ਫਲੌਰੀਕਲਚਰ ਆਕਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਪੌਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਡੱਚ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵੰਡ ਦੀ ਉੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਭਾਰਤ-ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਖੇਤੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਤਪਾਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਉੱਨਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਏ.ਆਈ., ਡਰੋਨ, ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਫਸਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਖੇਤੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.) ਅਤੇ ਵੈਗਨਿੰਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (ਡਬਲਯੂ.ਯੂ.ਆਰ.) ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਵੀ.ਐਨ.ਓ.-ਐਨ.ਸੀ.ਡਬਲਯੂ. (ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇੰਪਲਾਇਰਜ਼) ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਭਾਰਤ-ਈ.ਯੂ. ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐਫਟੀਏ) ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ./ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਐਸ., ਡੇਅਰੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026 ਅਤੇ ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜੋ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਇਹ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ