ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਇਹ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ