ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ, ਪੌਂਗ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਵਰਗੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ

ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਦਲਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਸਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜ ਲਈ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।