ਹਰਿਆਣਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 522,162 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 217 ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 158 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 697,697 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 651,529 ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 46,168 ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 175,179 ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਈਡੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਈਡੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 19.62 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਸਨ।

 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, 917 ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਨੀ ਅਤੇ ਖੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਕਵਾਨ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣਗੇ।

 

ਇੱਥੇ 4 ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ...

 

ਪਹਿਲਾ ਬਦਲਾਅ: ਅੱਜ, 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹਲਕੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਬਾਬੈਨ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ, ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਘੁੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਦੂਜਾ ਬਦਲਾਅ: ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਫਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ GPS-ਸਮਰੱਥ ਰੋਵਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਰਕਲ ਮਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

ਤੀਜਾ ਬਦਲਾਅ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਅਤੇ ਪਿੰਨੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲ ਵਾਟਿਕਾ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਮੀਨੂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (HAICL) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬਾਲ ਵਾਟਿਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

 

Read Also ; ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

 

ਚੌਥਾ ਬਦਲਾਅ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6.97 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।