ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਈਡੀ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਲਤ 

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਈਡੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ 

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।

Read Also ; ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਕਤਲ