ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (PPAs) ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਹੈ।

ਇਹ ਖਰੀਦ ਵਿੱਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਨਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ-ਪੱਖੀ। ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।

ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।