ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਬੋਝ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 90% ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ

ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਏ ਗਏ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦੀ ਹੈ।