ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 'ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਮਾਣ' (ਪਹਿਲਾਂ 'ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ' ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 'ਲਾਲ ਲਕੀਰ' (ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

'ਲਾਲ ਲਕੀਰ' ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ: ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ

'ਲਾਲ ਲਕੀਰ' ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ 'ਸਨਦ' (ਰਜਿਸਟਰੀ) ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸਨ। 'ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਮਾਣ' ਸਕੀਮ ਇਸ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਲਕੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

1. ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ: ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਟੱਲ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
2. ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ: ਇਹ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਗਜ਼ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
3. ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ: ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲੇਗਾ।
4. ਝਗੜੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ: ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ।