ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ' ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ

ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਦੀ 'ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ'' ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ  ਓਥੇ ਹੀ ਹਰ ਇਕ ਕਦਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
'Anywhere Registration' (ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ): ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤਹਿਤ, ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਚੱਕਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

1.    ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੀ-ਸਕ੍ਰੂਟਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਵਾਤੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਣਚਾਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ।

2.    ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ: ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਨਾਗਰਿਕ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

3.    ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ: ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਟਸਐਪ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਅੰਦਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ 'Draft My Deed' ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੀਡ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਡ ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਫੀਸ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜ਼ਿਸਟਰੀ’ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਕੀਕਰਨ (Standardisation) ਕਰਨ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਈ ਹੈ।