ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 55.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਲਗਭਗ 8.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।"

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਰੈਮਸਨਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (GSTIN 03BFDPB3574F1ZZ) ਦੇ ਮਾਲਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਰਮ ਮਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।"

ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਫਰਮ ਨੇ ਲਗਭਗ 55.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 8.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਨਿਰਮਾਣ ਫਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧ ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ, 2017 ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹਨ।"

ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ, ਬੋਗਸ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਉੱਨਤ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਂਦਿਆ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ, 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਭੋਗਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਰਾਮਪਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਜੂਨੀਅਰ ਆਡੀਟਰ ਮਾਨਵ ਭਨੋਟ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਸੁਨਾਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਜਨੀਸ਼ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਏਐਫਐਸਓ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਭੋਗਪੁਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਨਵ ਭਨੋਟ, ਜੂਨੀਅਰ ਆਡੀਟਰ, ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਥਾਣਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੂਨ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੁਹਿੰਮ ’ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ’  ਦੇ 150ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਪ ਕੀਤੇ 558 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ’ - ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਹੈ, ਜੋ 20 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

150ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਸਮੇਤ 300 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ 38,390 ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 118 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 8 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀ (ਪੀਓ) ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਲੋਕ, ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 93946-93946 ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ "ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ" ਨੂੰ 475ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ 57 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 97 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 2 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ, 276 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ 1.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 475 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 68,981 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 19 ਜੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆਤ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਾਮਾਤਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਠਾਹਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਮੈਨ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੈਕਟਰ 66 ਵਿਖੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੰਜ਼ਲੀ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਮੈਨ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਤਾਮੀਰ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਸਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਮੈਨ ਹੋਸਟਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 484 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਰੂਮ, ਡਬਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਡੋਰਮੈਟਰੀ ਰੂਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੈਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਪ੍ਰਚਾਵੇ ਲਈ ਇੰਨਡੋਰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੀਸਰਾ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਮੈਨ ਹੋਸਟਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਫ਼ਟ ਮੁਹਾਲੀ ਫੇਸ 1 ਵਿਖੇ 25.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 150 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੋਸਟਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰ 79 ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 100 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਮੈਨ ਹੋਸਟਲ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਹੋਸਟਲ ਤੇ 12.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬਣ ਰਹੇ ਉਕਤ ਤਿੰਨ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਮੈਨ ਹੋਸਟਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਾਂਧੀ ਵਿਨੀਤਾ ਆਸ਼ਰਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 100 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ 10.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 150 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ 27.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਵਰਕਿੰਗ ਵੇਮੈਨ ਹੋਸਟਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋਸਟਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਮੈਨ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 100 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਮਨ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਫੀਡਬੈਕ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ।

ਐਮ ਐਲ ਏ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਮੈਨ ਹੋਸਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਡਾ. ਸੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸ਼ਵ ਹਿੰਗੋਨੀਆ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸੋਨਮ ਚੌਧਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਖਿਲ ਅਰੋੜਾ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 15 ਦਸੰਬਰ :
        ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੀਰਜ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
      ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ/ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ ਦਸੂਹਾ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜੀਵਨ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
     ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੈਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਚਾਅ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਰਗੀਆਂ ਉਸਾਰੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
    ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਨਾਲਸਾ ਦੀ ਡਰੱਗ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ (ਡਰੱਗ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਲਈ) ਯੋਜਨਾ-2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
    ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।