ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ /ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 26 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 92 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਰੋਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੌਂਦ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਕਠਾਰ (ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਤੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਸ. ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ-ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਸਕੂਲ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰੋਨ ਸ਼ੋਅ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰੋਨ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ. ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਡਰੋਨ ਸ਼ੋਅ ਲਗਭਗ 25 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਰੋਨ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ-ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ. ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ, ਜੰਮੂ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਰਾਤਰੀ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਠਹਿਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 3,500 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਰੀਬ 13,500 ਪਿੰਡ ਹਨ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 50 ਵੈਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ. ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਡਰੋਨ ਸ਼ੋਅ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ (ਦੋਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ), ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਂਦਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ, ਜੀਕਾ, ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੀਕਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ‘ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ–ਆਪਣਾ ਬਾਗ਼’ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਗਸਤ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਲਬਾ ਸਮੇਰਿਗਲੋ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਇਕਨਾਮਿਕਸ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਮਧੂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਿਲਣੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੁਲਾਈ,2026*    ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਾ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ।"

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਿਵੇਂ 'ਬੀੜ' ਅਤੇ 'ਸਰੂਪ' ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਕਸਟੋਡੀਅਨ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਸਥਾ, ਡੇਰਾ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕੰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ, ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਪੀ/ਡੀਸੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ, ਅਕਾਦਮਿਕ, ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਕਥਾ, ਕੀਰਤਨ, ਖੋਜ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਮਾਗਮ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ, ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਖਆਸਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਅਸਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਸਰੂਪ ਲਈ ਯੂਨੀਕ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਕੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਾ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। 

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 14 ਜੁਲਾਈ:* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਢੀ ਕੈਨਾਲ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਹ ਨਹਿਰ ਫੀਡਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨਹਿਰ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਘੋਗਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਢੀ ਕੈਨਾਲ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ 450 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 1,35,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਨਹਿਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 22 ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ੍ਰੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ  ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਸਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਸਿੱਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ੍ਰੀਜ਼/ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ 78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 150 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 60,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ ਬੁਰਜੀ ਤੋਂ 59,500 ਕਿ:ਮੀ: ਤੋਂ 129,035 ਕਿ:ਮੀ: ਤੱਕ ਜੁਲਾਈ 2016 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਜ ਅਕਸਰ ਲੀਕੇਜ ਅਤੇ ਸੀਪੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਟੇਲ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬੁਰਜੀ 0.0 ਤੋਂ 129,035 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਟੇਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 35 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ 11 ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ/ਮਾਈਨਰ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 14,000 ਏਕੜ ਤੱਕ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਦਸੂਹਾ, ਉੜਮੁੜ ਟਾਂਡਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਚੌਰਾਸੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 28,300 ਏਕੜ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ  ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ/ਮਾਈਨਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ 61 ਕਿ:ਮੀ: ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕੰਢੀ ਕੈਨਾਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਢੀ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ/ਮਾਈਨਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸਮੱਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 215 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60,000 ਏਕੜ ਬਰਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 17 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ  ਲਗਭਗ 8760 ਏਕੜ ਸੀ.ਸੀ.ਏ. ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 218 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 72,931 ਏਕੜ ਬਰਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 450 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,35,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਉੱਚੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਸਪ੍ਰੀਕਲਰ ਅਤੇ ਡਰਿੱਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਪ੍ਰੀਕਲਰ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 601 ਏਕੜ ਅਤੇ ਡਰਿੱਪ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਠਰੋਲੀ, ਮਾਂਝੀ ਅਤੇ ਨਾਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 144 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੁਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਢੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਧਤਰੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚੱਕ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦ ਪਏ ਟਿਊਬਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰਿਚਾਰਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪੌਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 5.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁੰਕਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਆਂ ਉੱਪਰ 18 ਨਵੀਆਂ ਅਸਕੇਪ/ਪਾਈਪ ਅਸਕੇਪ 4.18 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਚੋਅ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਰਿਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿਫਟ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 2302.5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣੇ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿੱਟੀ-ਰੇਤ ਆਦਿ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 6 ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੌਬੀ ਕੌਸ਼ਲ, ਆਸ਼ੂ ਅਰੋੜਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਸੋਮਾ ਦੇਵੀ, ਵਿਕਰਾਂਤ ਜਯੋਤੀ, ਸ਼ਿਵਮ ਤਜੂਲਾ, ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ, ਮਹੰਤ ਰਮੇਸ਼ਵਰ. ਸਪਿਂਕਾ ਰਾਣੀ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਕੈਪਸ਼ਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਖਣਨ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦਾਤਾਰਪੁਰ ਅਤੇ ਘੋਗਰਾ ਵਿਖੇ ਕੰਢੀ ਕੈਨਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 55.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਲਗਭਗ 8.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।"

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਰੈਮਸਨਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (GSTIN 03BFDPB3574F1ZZ) ਦੇ ਮਾਲਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਰਮ ਮਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।"

ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਫਰਮ ਨੇ ਲਗਭਗ 55.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 8.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਨਿਰਮਾਣ ਫਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧ ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ, 2017 ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹਨ।"

ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ, ਬੋਗਸ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਉੱਨਤ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਂਦਿਆ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ, 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਭੋਗਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਰਾਮਪਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਜੂਨੀਅਰ ਆਡੀਟਰ ਮਾਨਵ ਭਨੋਟ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਸੁਨਾਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਜਨੀਸ਼ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਏਐਫਐਸਓ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਭੋਗਪੁਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਨਵ ਭਨੋਟ, ਜੂਨੀਅਰ ਆਡੀਟਰ, ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਥਾਣਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੂਨ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੁਹਿੰਮ ’ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ’  ਦੇ 150ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਪ ਕੀਤੇ 558 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ’ - ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਹੈ, ਜੋ 20 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

150ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਸਮੇਤ 300 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ 38,390 ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 118 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 8 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀ (ਪੀਓ) ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਲੋਕ, ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 93946-93946 ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ "ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ" ਨੂੰ 475ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ 57 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 97 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 2 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ, 276 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ 1.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 475 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 68,981 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 19 ਜੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆਤ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਾਮਾਤਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਠਾਹਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਮੈਨ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੈਕਟਰ 66 ਵਿਖੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੰਜ਼ਲੀ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਮੈਨ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਤਾਮੀਰ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਸਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਮੈਨ ਹੋਸਟਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 484 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਰੂਮ, ਡਬਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਡੋਰਮੈਟਰੀ ਰੂਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੈਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਪ੍ਰਚਾਵੇ ਲਈ ਇੰਨਡੋਰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੀਸਰਾ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਮੈਨ ਹੋਸਟਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਫ਼ਟ ਮੁਹਾਲੀ ਫੇਸ 1 ਵਿਖੇ 25.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 150 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੋਸਟਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰ 79 ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 100 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਮੈਨ ਹੋਸਟਲ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਹੋਸਟਲ ਤੇ 12.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬਣ ਰਹੇ ਉਕਤ ਤਿੰਨ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਮੈਨ ਹੋਸਟਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਾਂਧੀ ਵਿਨੀਤਾ ਆਸ਼ਰਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 100 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ 10.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 150 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ 27.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਵਰਕਿੰਗ ਵੇਮੈਨ ਹੋਸਟਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋਸਟਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਮੈਨ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 100 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਮਨ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਫੀਡਬੈਕ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ।

ਐਮ ਐਲ ਏ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਮੈਨ ਹੋਸਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਡਾ. ਸੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸ਼ਵ ਹਿੰਗੋਨੀਆ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸੋਨਮ ਚੌਧਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਖਿਲ ਅਰੋੜਾ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 15 ਦਸੰਬਰ :
        ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੀਰਜ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
      ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ/ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ ਦਸੂਹਾ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜੀਵਨ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
     ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੈਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਚਾਅ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਰਗੀਆਂ ਉਸਾਰੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
    ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਨਾਲਸਾ ਦੀ ਡਰੱਗ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ (ਡਰੱਗ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਲਈ) ਯੋਜਨਾ-2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
    ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।