ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੀਜੇਆਈ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐਮ), ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ?" "ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"

1. ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

2. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਲਪਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ।

3. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਖਲਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ CAQM ਅਤੇ CPCB ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਰਤੀ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

7 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ₹5,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ₹10,000 ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ₹30,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ।