ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 2,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੱਟ ਨਿਕਾਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਏਗਾ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 29 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਪਰਕ ਬਿੰਦੂ (HCP) 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ 8 ਹਜ਼ਾਰ 894 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ 900 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇੰਡੈਂਟ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ 900 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, 29 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6 ਹਜ਼ਾਰ 250 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉਛਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਯੂ-ਟਰਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Read Also ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਉਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।