ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਗਸਤ 2025

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਐਕਸ 'ਤੇ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਕਸੂਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ/ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ 160 ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਉੱਧਰ, "ਆਪ" ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਕੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ, ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ, ਛਗਨ ਭੁਜਬਲ, ਹਸਨ ਮੁਸ਼ਰਿਫ ਵਰਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਆਗੂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਤਾਂ 32ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਕੱਕੜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੱਸਿਆ।

ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਕੱਕੜ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਕੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਕੱਕੜ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ "ਆਪ" ਦੇ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਰਸ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ "ਆਪ" ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਗਾਏ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ "ਕਰੂਕ" ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ "ਬੰਦ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ" ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਕੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਗੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਕੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਬਧਾਨ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਗੂ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਓਨੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਨ ਦਾ "ਜਾਇਜ਼" ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।