ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.53 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 23 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਕੁੱਲ 55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ?

ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਕੋਲ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 29 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।