ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੋ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 50 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸਨ।

ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇ.ਡੀ. ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ -

1. ਮਈ ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ) ਰਾਹੀਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲਿਜਾਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

2. ਇਹ ਸਭ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਬਿਆਨ "ਸਾਮ, ਦੰਡ ਅਤੇ ਭੇਦ" ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ? ਅਸੀਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

3. ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਲੀ ਲੋਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

4. ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ - ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ

ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਕਲੀ ਲੋਕ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ - ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰੋ।