ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਫਾਰੀ ਸੋਫਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹਿਮਾਚਲ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੋਰਖਪੁਰ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 4 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ।

ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ

ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਲਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹਿਮਾਚਲ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Read Also ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਮਲਾ: ਕਿਹਾ- ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੁਰਸੀ ਪਿੱਛੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 4 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪ ਚੋਣ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਬਿਤਾਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

Read Also : ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ..! 800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ

ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।