ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੂਪਨਗਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 5% ਤੋਂ 50% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Read Also ; ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਦੋਨਾ ਮੱਤੜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।