ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 4 ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹਨ-

1. ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਸੰਯੁਕਤ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

2. ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਸੰਯੁਕਤ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

3. ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Read Also : ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱਲੋਂ "ਵੀਜ਼ਾ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਬਚੋ" ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

4. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਸੰਯੁਕਤ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਸੰਯੁਕਤ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।