ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 155 ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 15 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 113 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਾਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। 154 ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Read Also : ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ , ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਟਿੰਡਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।