ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਦੋ ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ 37 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਟੀਆ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਹ ਪੰਜ ਫੈਸਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ -

1. ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 37 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ 37 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।

2. ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ "ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ" ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਕਟ 1935 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਸੀਡ ਮਨੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1,054 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 11.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

3. ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ।

4. ਪੰਜਾਬ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।

Read Also : ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੁੜ ਵੱਜੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ..! ਦਰਿਆਵਾਂ ਕੰਡੇ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਲਰਟ

5. ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਡੀਏ ਵਰਗੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ 'ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025' ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੀਜ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਘਟੀਆ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਅਪਰਾਧ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਡੀਲਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਜੋ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।