ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲਾ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਕਰ ਦੁਆਰ ਵਿਖੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਹਾਰ SIR ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਈ.ਐਨ.ਡੀ.ਆਈ.ਏ. ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 32 ਦਿਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 18 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ, 13-14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

Read Also ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ..! .ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 8 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 7 ਲੰਬਿਤ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਜੀਐਸਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸ਼ਾਸਨ ਬਿੱਲ ਵਰਗੇ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 285 ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 622 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।