ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ (22 ਜੁਲਾਈ) ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਰਕ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਜੀਠੀਆ 2 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ

ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ SIT ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ 2 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ -

1. ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਬੈਰਕ (ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਕਮਰਾ) ਬਦਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ (ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ) ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੂੰ ਸੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2. ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ (ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ) ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

3. ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਪੀਲ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ..

25 ਜੂਨ: ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

26 ਜੂਨ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

27 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ 2021 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸਨ।

28 ਜੂਨ: ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ।

Read Also : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ: ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਰੱਦ

29 ਜੂਨ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀਏ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਲਬੀਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ।

30 ਜੂਨ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਲੈ ਗਈ। ਉਸੇ ਦਿਨ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ।

1 ਜੁਲਾਈ: ਐਨਸੀਬੀ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ।

2 ਜੁਲਾਈ: 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

3 ਜੁਲਾਈ: ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ, ਸੁਣਵਾਈ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

4 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 8 ਜੁਲਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ।

6 ਜੁਲਾਈ: ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

8 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

11 ਜੁਲਾਈ: ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਰਕ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

17 ਜੁਲਾਈ: ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

19 ਜੁਲਾਈ: ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 2 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾਈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ।