ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 2 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸਆਈਟੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕੀਮਤ 150 ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਫਲਾ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮਜੀਠਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ

ਪਹਿਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ - ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਰਕ (ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਕਮਰਾ) ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ (ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ) ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

Read Also : ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਧਮਕੀ ,ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਮਿਲੀ

ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ..

25 ਜੂਨ: ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

26 ਜੂਨ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

27 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ 2021 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸਨ।

28 ਜੂਨ: ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ।

29 ਜੂਨ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀਏ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਲਬੀਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ।

30 ਜੂਨ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਲੈ ਗਈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ।

1 ਜੁਲਾਈ: ਐਨਸੀਬੀ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ।

2 ਜੁਲਾਈ: 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

3 ਜੁਲਾਈ: ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ, ਸੁਣਵਾਈ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Read Also : ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਧਮਕੀ ,ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਮਿਲੀ

4 ਜੁਲਾਈ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 8 ਜੁਲਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ।

6 ਜੁਲਾਈ: ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

8 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜੁਲਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ।

11 ਜੁਲਾਈ: ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਰਕ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮਜੀਠਾ ਸਥਿਤ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫਤਰ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ - ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਬੈਰਕ (ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਕਮਰਾ) ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ। ਉਸਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ (ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ) ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੂੰ ਸੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ (ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ) ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ - ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਪੀਲ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ..

25 ਜੂਨ: ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Read Also : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ: 3 ਏਆਈਜੀ ਡੀਆਈਜੀ ਬਣੇ,

26 ਜੂਨ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

27 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ 2021 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸਨ।

28 ਜੂਨ: ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ।

29 ਜੂਨ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀਏ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਲਬੀਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ।

30 ਜੂਨ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਲੈ ਗਈ। ਉਸੇ ਦਿਨ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। 1 ਜੁਲਾਈ: ਐਨਸੀਬੀ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ।

2 ਜੁਲਾਈ: 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

3 ਜੁਲਾਈ: ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

4 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।

6 ਜੁਲਾਈ: ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

8 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।

11 ਜੁਲਾਈ: ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਰਕ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।