ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 18 ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਏਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ - ਮਨਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ (ਪੀਪੀਐਸ), ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ (ਪੀਪੀਐਸ) ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਪੀਪੀਐਸ) ਨੂੰ ਡੀਆਈਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ - ਅਜੈ ਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਗਗਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਦਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਜੇਲ੍ਹ ਗ੍ਰੇਡ-2) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨ, ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Read Also ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ‘ਜਰਨੈਲਾਂ’ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।