ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਏਜੀਟੀਐਫ ਕੋਲ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Read Also : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੋੜਿਆ ਦਮ

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ SIT ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 3 ਅਤੇ 4 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ (CIA) ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ FIR ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵਿੱਚ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ 1998 ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ DSP ਸਮੇਤ 7 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ DSP ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 8 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਅਧਾਰਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਐਕਸ-ਰੇ ਬੈਗੇਜ ਸਕੈਨਰ ਅਤੇ ਬਾਡੀ-ਵਰਨ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।