ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ:

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ, 2025 ਲਿਆ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ‘ਚ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ  ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ (ਐਸਆਈਟੀ) ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐਲ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਖਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਇਹ ਆਗੂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ, ਪਾੜਨਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤ-ਰਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ  ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਪੂਰਨ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ।

ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਡੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਸਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ।