ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਤਨੀ ਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ "ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ" ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਲਾਕ ਜਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਦੋਸ਼।

ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ - "ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।" "ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।"

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਨੀ ਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੀਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਲੀਸਾ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਸੀਡੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਰਕ

ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।

ਇਹ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।

ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ

Read Also : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ, ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅੰਕਿਤ ਸਵਰੂਪ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮਾਨਸਿਕ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਆਮ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਐਕਟ, 1984 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 14 ਅਤੇ 20 ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਚਕਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।