ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ:

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਐਕਟ, 1958 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਐਕਟ, 1965 ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਬਿੱਲ, 2025 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਬਿੱਲ 2025) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

1. ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ 20 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

2. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਓਵਰਟਾਈਮ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 144 ਘੰਟੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ 9 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਦੁੱਗਣੀ ਦਰ ਨਾਲ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

3. 20 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਡਿਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

4. ਸਿਰਫ਼ 20 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

5. ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ 26 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

6. ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

7. ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਵੇਜ ਐਕਟ 1936 ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

8. ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

9. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਦੋ-ਸਾਲਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿਮਾਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

10. ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹਨ।"