ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ (10 ਜੁਲਾਈ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ 11 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਲੇਖਕ ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 11 ਜੁਲਾਈ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ "ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ" ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਬਿੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 2027 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋਚੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫੜਨਗੇ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ "ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਧਿਐਨ" ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਸਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।

Read Also : ਦਿੱਲੀ NCR 'ਚ ਲੱਗੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ , ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਹਨ। ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ (10 ਜੁਲਾਈ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਈਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਲੇਖਕ ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਗੇ।

Read Also : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 298 ਅਤੇ 299 ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।