ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼  ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 27 ਮਈ, 2025 ਅਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਅਪੱਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦੀ 4 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦੀਆ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲੰਮਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 49.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੈਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐਫ. ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲੋਂ 49.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਟਾਲ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਏਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਅਜੇ ਵੀ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਝੱਲੇਗਾ।

ਮਤੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 6 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਾਰਿਆ ਪਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। 1981 ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਵੀ 17 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਜੁਲਾਈ, 1985 ਨੂੰ ਰਜੀਵ ਲੌਂਗਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ 13 ਪੈਰਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ, 1986 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 30 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਦਨ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਦਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ/ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਹੋਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐਫ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੁਲਾਈ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਸ.ਈ.ਆਈ.ਏ.ਏ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੁਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਐਸ.ਈ.ਆਈ.ਏ.ਏ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਮੈਗਸੀਪਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਈ.ਆਈ.ਏ.ਏ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼ ਸਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਾਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਸ.ਈ.ਆਈ.ਏ.ਏ), ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸ.ਈ.ਆਈ.ਏ.ਏ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 24 ਘੰਟੇ ਚੌਕਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ) ਸ੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਦੀਰੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 5 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ 346.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ 56.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ 'ਤੇ 287.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਛੇ ਨਵੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ 3.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 56.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 287.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 64,878 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 3.20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਹਰਟਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 32.58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 31.41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਮਿਆਰੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ।