ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ:

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 119 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 31, 2023 ਵਿੱਚ 20, 2024 ਵਿੱਚ 42 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 26 ਮਾਮਲੇ ਰੋਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ ਮਾੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਉੱਘੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ  ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭੁਵਨ ਰਿਭੂ, ਜੋ ਕਿ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਅਸਲ ਹੀਰੋ” ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਮੋੜ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ-ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।”

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੁਲਾਈ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੇ 112 ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ (ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ) ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਉਸਦੀ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਕਦਮ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ, ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ, ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਅਤੇ ਪਿੱਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਟੀਮ ਦੀ ਤੱਤਕਾਲ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀਰੋ-ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਬੱਚੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਭਰਪੂਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ੳਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਬਾਲ ਘਰ ਜਲੰਧਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਰੁਚੀ ਰਸਮੀ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਕਿੱਤਾਮੁੱਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ/ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1098 ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅੱਕਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।