ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ 6 ਜੂਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ 6 ਜੁਲਾਈ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ।

Read Also : ਥਾਣੇ ਬਾਹਰ ਰਿਟਾਇਰਡ DSP ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਦੇ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਸਾਹ

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 11.20 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।