ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 25 ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁੱਲ 25 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, 2 ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

Read Also : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।