ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ (24 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 27 ਅਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, "ਜਿਸਕਾ ਖੇਤ, ਉਸਕੀ ਰੇਤ" ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

Read Also : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ’ ਬਣਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ: ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਤੱਕ ਹਰ ਇਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਯੋਗਦਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪ ਚੋਣ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਬਿਤਾਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

Read Also : ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ..! 800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ

ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 155 ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 15 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 113 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਾਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। 154 ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Read Also : ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ , ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਟਿੰਡਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਦੋ ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ 37 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਟੀਆ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਹ ਪੰਜ ਫੈਸਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ -

1. ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 37 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ 37 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।

2. ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ "ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ" ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਕਟ 1935 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਸੀਡ ਮਨੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1,054 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 11.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

3. ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ।

4. ਪੰਜਾਬ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।

Read Also : ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੁੜ ਵੱਜੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ..! ਦਰਿਆਵਾਂ ਕੰਡੇ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਲਰਟ

5. ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਡੀਏ ਵਰਗੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ 'ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025' ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੀਜ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਘਟੀਆ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਅਪਰਾਧ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਡੀਲਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਜੋ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ, ਹੋਟਲ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 4 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ 60% ਖੇਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ, 30% ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ 10% ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਭਾਗ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਅਲਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ CLU (ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ) ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨਾਮ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ MSE ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਿਯਮਾਂ-2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ, ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗਜ਼, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

DPEED ਅਤੇ DFREI ਨੂੰ ਵੀ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨਪੀਐਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

Read Also : ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ , ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਦੇ ਉਪਰ 15 ਪਰਚੇ ਦਰਜ

ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਐਸਐਨਏ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁਣ ਐਸਐਨਏ ਸਪਰਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟੇਟ ਐਸਐਨਏ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੌਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਚਾਰ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।