ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 2 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸਆਈਟੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕੀਮਤ 150 ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਫਲਾ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮਜੀਠਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ

ਪਹਿਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ - ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਰਕ (ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਕਮਰਾ) ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ (ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ) ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

Read Also : ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਧਮਕੀ ,ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਮਿਲੀ

ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ..

25 ਜੂਨ: ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

26 ਜੂਨ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

27 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ 2021 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸਨ।

28 ਜੂਨ: ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ।

29 ਜੂਨ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀਏ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਲਬੀਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ।

30 ਜੂਨ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਲੈ ਗਈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ।

1 ਜੁਲਾਈ: ਐਨਸੀਬੀ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ।

2 ਜੁਲਾਈ: 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

3 ਜੁਲਾਈ: ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ, ਸੁਣਵਾਈ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Read Also : ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਧਮਕੀ ,ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਮਿਲੀ

4 ਜੁਲਾਈ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 8 ਜੁਲਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ।

6 ਜੁਲਾਈ: ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

8 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜੁਲਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ।

11 ਜੁਲਾਈ: ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਰਕ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮਜੀਠਾ ਸਥਿਤ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫਤਰ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ - ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਬੈਰਕ (ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਕਮਰਾ) ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ। ਉਸਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ (ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ) ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੂੰ ਸੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ (ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ) ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ - ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਪੀਲ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ..

25 ਜੂਨ: ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Read Also : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ: 3 ਏਆਈਜੀ ਡੀਆਈਜੀ ਬਣੇ,

26 ਜੂਨ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

27 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ 2021 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸਨ।

28 ਜੂਨ: ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ।

29 ਜੂਨ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀਏ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਲਬੀਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ।

30 ਜੂਨ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਲੈ ਗਈ। ਉਸੇ ਦਿਨ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। 1 ਜੁਲਾਈ: ਐਨਸੀਬੀ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ।

2 ਜੁਲਾਈ: 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

3 ਜੁਲਾਈ: ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

4 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।

6 ਜੁਲਾਈ: ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

8 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।

11 ਜੁਲਾਈ: ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਰਕ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਣ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ।

ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ -

1. ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2021 ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2012-13 ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ।

2. ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਰਖਾਸਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 15 ਜਾਂਚਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 4 ਪਰਚੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਏਆਈਜੀ ਰਾਜਜੀਤ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

3. ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਕਲੀ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੀਮ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Read Also : ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 1.18 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ,ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

30 ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ

ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 26 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 29 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, 5 ਲੈਪਟਾਪ, 3 ਆਈਪੈਡ, 2 ਡੈਸਕਟਾਪ, 8 ਡਾਇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 540 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਮਜੀਠੀਆ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 161 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 141 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ 236 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।