ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੂਨ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਵੇਗੀ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵਿਖੇ ‘ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-2022’ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਡਾਪਸਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਕਾਰਾ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਚਾਇਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਨਿਪਸਡ) ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਮਹਰੂਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣ ਸਕੇਗਾ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-2022 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਭਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸੁਨਹਿਰਾ ਬਣੇਗਾ।

ਕਾਰਾ (CARA) ਦੀ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਭਾਵਨਾ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-2022 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਘਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸ਼ਵ ਹਿੰਗੋਨੀਆਂ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਮੀ ਭੂਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ,ਚਾਇਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਸੀ ਡਬਲਿਊ ਸੀ), ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ (ਐਸ ਏ ਏ), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਡੀਸੀਪੀਯੂ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।